Pakistan Supreme Court के इस फैसले से पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की उम्मीदों पर पानी फिर गया। शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया कि सुप्रीम कोर्ट (निर्णयों और आदेशों की समीक्षा) अधिनियम 2023 असंवैधानिक है। इस कानून का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों और आदेशों की समीक्षा करने की शक्तियों का प्रयोग करने में सुविधा प्रदान करना और मजबूत करना है।
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शहबाज सरकार को बड़ा झटका दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने (सुप्रीम कोर्ट) फैसलों की समीक्षा प्रक्रिया को संशोधित करने वाले कानून को रद्द कर दिया।
Supreme Court के फैसले से नवाज शरीफ को झटका
Supreme Court के इस फैसले से पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि नवाज शरीफ किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने के लिए आजीवन अयोग्यता को चुनौती देने की मांग कर रहे थे, जो अब संभव नहीं है।
Supreme Court ने कानून को बताया असंवैधानिक
दरअसल, शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया कि सुप्रीम कोर्ट (निर्णयों और आदेशों की समीक्षा) अधिनियम 2023 असंवैधानिक है। इस कानून का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों और आदेशों की समीक्षा करने की शक्तियों का प्रयोग करने में सुविधा प्रदान करना और मजबूत करना है।
Pakistan Government ने बनाया था कानून
बता दें कि मई में पाकिस्तान सरकार ने अपने मूल अधिकार क्षेत्र के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अपील का अधिकार प्रदान करने के लिए कानून बनाया।
निवर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ को 2017 में शीर्ष अदालत ने अयोग्य घोषित कर दिया था, लेकिन उस वक्त वह अपील दायर नहीं कर सके, क्योंकि फैसले को चुनौती देने के लिए कोई कानून नहीं था।
London में इलाज करा रहे Nawaz Sharif
इस तरह 2018 में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वह जीवन भर सार्वजनिक पद संभालने के लिए अयोग्य हो गए। पूर्व प्रधानमंत्री नवंबर 2019 से चिकित्सा उपचार के लिए लंदन में रह रहे हैं, जब पाकिस्तानी अदालत ने उन्हें चार सप्ताह की राहत दी थी। लंदन जाने से पहले, नवाज शरीफ अल-अजीजिया भ्रष्टाचार मामले में लाहौर की कोट लखपत जेल में सात साल की कैद की सजा काट रहे थे।