Bharat Rice : Rice की कीमतों को कम करने के लिए Government ने Big Decision लिया है. देखिए क्या है ये और आपको कैसे होगा फायदा.
Bharat Rice : Government की तरफ से आम आदमी को राहत देने और खुदरा महंगाई में कमी लाने के लिए सस्ती दर पर चावल बेचेगी. इसके लिए अगले हफ्ते से रिटेल मार्केट में ‘भारत चावल’ (Bharat Rice) की बिक्री 29 रुपये किलो पर की जाएगी. कारोबारियों से चावल के स्टॉक का खुलासा करने के लिए भी कहा गया है. सरकार की तरफ ये यह कदम बाजार में बढ़ती कीमत को कम करने के लिए की गई कोशिश है. केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने बताया कि अलग-अलग वैरायटी वाले चावल के निर्यात पर पाबंदी के बावजूद पिछले एक साल में चावल का खुदरा और होलसेल रेट करीब 15 परसेंट तक बढ़ गया.
5 और 10 किलो के Packet में मिलेगा Rice
उन्होंने कहा कि दाम में कमी करने के लिए सरकार ने दो सहकारी समितियों नाफेड (NAFED) और एनसीसीएफ (NCCF) के साथ केंद्रीय भंडार के माध्यम से चावल की रिटेल बिक्री करने का फैसला किया है. इसके तहत ‘भारत चावल’ को 29 रुपये किलो की दर पर बेचने का फैसला किया है.’ ई-वाणिज्य मंच भी ‘भारत राइस’ (Bharat Rice) बेचेंगे. उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते से ‘भारत राइस’ के पांच किलो और 10 किलो वाले ‘पैकेट’ मिलेंगे. पहले चरण में सरकार की तरफ से रिटेल मार्केट में बिक्री करने के लिए पांच लाख टन चावल आवंटित किया गया है.
अभी तक सरकार लिमिटेड तरीके से मोबाइल वैन से ही इसे बेचती आई है। नई स्कीम अगले हफ्ते से ही शुरू हो जाएगी। रिटेल मार्केट में जरूरी फूड आइटम्स की कीमतें नियंत्रित करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। इससे देश के आम लोगों के बीच तक सस्ता ‘भारत राइस’ पहुंचाना मुमकिन होगा। इतना ही नहीं, सरकार चावल की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की प्लानिंग कर रही है।
Price 29 रुपये किलो रखने का निर्देश
खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि स्टॉक के इस निर्देश से व्यापारियों में एक मैसेज जाएगा कि ऐसा करना गलत साबित हो सकता है. ऐसे लोग जो बिना किसी वजह से चावल का स्टॉक जमा कर रहे हैं, वे इस कदम से बाजार में माल उतारेंगे. चावल के दाम घटाने के लिए अन्य जिन कदमों की घोषणा हुई है, उनमें भारत ब्रांड चावल भी शामिल है. सस्ते रेट पर यह चावल सरकारी एजंसियों जैसे कि नेफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार के जरिये बेचा जा रहा है. इन सरकारी एजेंसियों में चावल का दाम 29 रुपये किलो रखने का निर्देश दिया गया है.सचिव ने कहा कि सरकार देश के उन हिस्सों पर फोकस कर रही है जहां चावल का भाव राष्ट्रीय स्तर से अधिक है. सरकार की कोशिश है कि फौरी कदम उठा कर चावल के दाम उन इलाकों में कम किए जाएं.
गैर-बासमती Rice के Export पर प्रतिबंध
इससे पहले सरकार ने 20 जुलाई को गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था ताकि घरेलू स्तर पर इसकी सप्लाई बनी रहे. हालांकि कुछ देशों में नेशनल कॉपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के जरिये निर्यात को अनुमति दी गई है. सरकार के विभाग डीजीएफटी ने अभी हाल में कहा था कि सरकार के आदेश पर उन देशों में निर्यात किया जा सकता है जहां खाद्य सुरक्षा के लिए इसकी जरूरत हो. सरकार की मांग पर शर्तों के साथ चावल का निर्यात किया जा सकता है.